MP Mukhyamantri Krishak Fasal Uparjan Sahayata Yojana 2025
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MP Mukhyamantri Krishak Fasal Uparjan Sahayata Yojana 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई एमपी मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना शुरू की है।
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मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना के लिए, सरकार ने एमपी राज्य के बजट में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना में, राज्य सरकार नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड जैसी राज्य खरीद एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एमपी सीएम किसान फसल अधिग्रहण सहायता योजना यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य मिले।
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एमपी बजट में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना के साथ किसानों के कल्याण के लिए निम्नलिखित पहल प्रस्तावित की गई हैं: –
- किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 4592 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना) के लिए 3200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम फसल बीमा योजना) के तहत 2220 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री किसान फसल अधिग्रहण सहायता योजना (मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना) के तहत 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कृषि पंपों / थ्रेशर 5 एचपी और एक लाइट कनेक्शन को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए एमपीईबी को प्रतिपूर्ति के लिए 1096 करोड़ रुपये।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 370 करोड़ रुपये।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 221 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सहकारी विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के लिए 119 करोड़ रुपये का प्रावधान।
म.प्र मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना
MP के कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री का कहना है कि प्रदेश में वर्ष 2021-22 के कृषि बजट 2021-22 में पहली बार किसानों की फसल का उचित दाम दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के लिये 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जायेगी।
म.प्र विधानसभा में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सरकार ने कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण प्रदान करने की योजना को पुनः प्रारंभ किया है। वर्ष 2021 22 में कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने के लिये एक हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित किया है।
कमल पटेल ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिये सरकार दृढ़ संकल्पित है। किसानों को लाभान्वित करने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जायेगा। सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिये मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना को शुरू किया है। साथ ही शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिये बजट में एक हजार करोड़ का प्रावधान किया है।
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मध्य प्रदेश कृषि बजट में किसान कल्याण तथा कृषि विकास
कमल पटेल ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिये किये गये बजट प्रावधान में पिछले वर्ष से 4561.39 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। सरकार ने कृषि बजट में किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिये कुल 15,191,05,00,000 का बजट पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिये राशि 14,940,78,64,000 रुपये और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिये राशि 164,42,21,000 रुपये प्रावधानित है।
वन ग्राम के किसानों को बीमा योजना का लाभ
मंत्री पटेल ने बताया कि सरकार MP के सभी किसानों को मिलने वाले लाभों से लाभान्वित करेगी। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक वन ग्राम के किसानों को बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था। सरकार द्वारा वन ग्रामों के किसानों को भी बीमा योजना का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित कराया जा रहा है। सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) का लाभ दिलाने के लिये शासकीय अवकाश (Government Holiday) के दिनों में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों (Nationalized Banks) को खुलवाया।
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसान बीमा योजना से लाभान्वित हों, इसके लिये केन्द्रीय स्तर पर प्रयास कर पोर्टल को खुलवाया गया और किसानों का बीमा करवाया गया 43 लाख किसानों के खाते में 8 हजार 891 करोड़ रुपये की बीमा राशि अंतरित की गई।
उन्होंने कहा कि किसानों को मण्डियों में डबल राशि का भुगतान करना पड़ता था। हमनें विधायकों (MLA) और किसानों के अनुरोध पर निर्णय लिया कि यदि मण्डियों में तुलावटियों का हाथ नहीं लगा है, तो तुलावटियों को भुगतान नहीं किया जायेगा। इससे 200 करोड़ रुपये का लाभ किसानों को हुआ। सरकार (MP Government) ने कोरोना संकट के बाद भी एक करोड़ 29 लो मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया और किसानों के खाते में 25 हजार करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। किसान हितेषी सरकार ने सोयाबीन की फसलें खराब होने पर किसानों को RB 6 (4) के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान की।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक फसल उत्थान सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, लिंक पर जाएँ – https://www.mpinfo.org/MPinfoStatic/Hindi/budget/2021/Budget-Main-Points-2021-22-English.pdf
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