Uttar Pradesh OTS Scheme 2025 One Time Settlement

uttar pradesh ots scheme 2025 for defaulting home owners in uttar pradesh एकमुश्त समाधान योजना ots scheme in up amount for applying for ots scheme one time settlement ओटीएस योजना 2024

UP OTS Scheme 2025 for Defaulters एकमुश्त समाधान योजना

OTS योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 जनवरी 2024 तक किये जा सकते हैं।सरकार ने बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी। पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा 1 से 15 दिसंबर, तीसरा 16 से 31 दिसम्बर 2023 तक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे….(Helpline Number : 1912)

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को निर्देश दिया कि वे उन हाउस मालिकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू करें, जो बोर्ड को भुगतान करने में चूक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग के अधिकारियों को तीन महीने के लिए योजना शुरू करने के लिए कहा।

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सीएम की घोषणा महत्व रखती है क्योंकि यह भुगतान पर डिफ़ॉल्ट रूप से आवास आवंटियों की संख्या के बीच आता है और जिससे आवास बोर्ड और विकास प्राधिकरणों को राजस्व हानि होती है। उन्होंने उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का भी आदेश दिया जिन्होंने बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सीएम ने आवास बोर्ड के अधिकारियों को ओटीएस योजना के निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

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योजना की विशेषताएं

• त्वरित निस्तारण (आवेदन जमा करने की तिथि से 3 माह के अंदर)
• डिफ़ॉल्ट अवधि हेतु दंड ब्याज से पूर्ण मुक्ति, केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा जिसकी गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाएगी।
• अगणित सम्पूर्ण धनराशि 30 दिन के अंदर एकमुश्त जमा करने पर 2% की छूट
• अगणित राशि यदि 50 लाख तक है तो 1/3 भाग डाउन पेमेंट, अवशेष 2/3 भाग 3 मासिक किश्तों (11% साधारण ब्याज सहित) 3 माह में भुगतान की सुविधा
• ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन की सुविधा
• अगणित राशि यदि 50 लाख से अधिक है तो 1/3 भाग डाउन पेमेंट, अवशेष 2/3 भाग 3 द्विमासिक किश्तों (11% साधारण ब्याज सहित) 6 माह में भुगतान की सुविधा

योजना के अंतर्गत किस प्रकार की संपत्ति

• सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियाँ (ग्रुप हाउसिंग सहित) चाहे आवंटन पद्धति अथवा नीलामी पद्धति अथवा अन्य किसी भी पद्धति द्वारा आवंटित हो।
• केंद्र/राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों/संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियाँ
• विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखंडों एवं चैरिटेबल संस्थाओं आदि को आवंटित सम्पत्तियाँ
• नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित व्यावसायिक सम्पत्तियाँ
• सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियाँ

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