UP Mahila Samarthya Yojana 2024 उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना

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UP Mahila Samarthya Yojana 2024

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2023-24 में 63 करोड़ रुपये महिला सामर्थ्य योजना पर खर्च होंगे। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे

उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूपी महिला सामर्थ्य योजना शुरू करने जा रही है। यह उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए यूपी सरकार की एक विशेष पहल है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

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उत्तर प्रदेश की महिलाओं को विकास की राह पर धकेलने के लिए, एक नई योजना, अर्थात् यूपी महिला सामर्थ्य योजना शुरू की जाएगी। 22 फरवरी को प्रस्तुत यूपी बजट 2021-22 में, सरकार ने महिला सशक्तीकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना और स्थानीय संसाधनों के आधार पर होम एंड कॉटेज उद्योगों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इस योजना के तहत, महिलाओं को अपनी उपज बेचने के लिए सरकार द्वारा बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश में महिला समर्थ योजना की आवश्यकता

राज्य में 90 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। इनमें से 80 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयों में स्थापित हैं, जो गृह एवं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत संचालित हैं। इन उद्योगों में महिला प्रधान उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उत्तर प्रदेश सरकार की यह प्रमुख योजना महिलाओं और महिला प्रधान उद्यमों को नई उड़ान देगी।

यूपी महिला सामर्थ्य योजना का कार्यान्वयन

गृह और कुटीर उद्योगों की समस्याओं की पहचान करते हुए, क्लस्टर के दृष्टिकोण के आधार पर राज्य के सभी 800 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री मुद्रा योजना संचालित की जाएगी।

महिला आम सुविधा केंद्रों का विकास

पहले चरण में, 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों को प्रशिक्षण, सामान्य उत्पादन और प्रसंस्करण, तकनीकी अनुसंधान और विकास, पैकेजिंग, लेबलिंग, बारकोडिंग सुविधाओं और बहुत कुछ के लिए स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों का 90 प्रतिशत व्यय भार प्रत्येक सामान्य सुविधा केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

दो स्तरीय समितियों का गठन

इस यूपी महिला सामर्थ्य योजना के तहत, राज्य और जिला दोनों स्तरों पर दो-स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय समितियों का गठन जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में किया जाएगा और राज्य में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति के साथ समन्वय में काम करेगा। प्रत्येक जिले में गठित समिति पात्र महिला समूहों और संगठनों की पहचान करेगी और उनका मार्गदर्शन करेगी। राज्य के महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना के तहत सामान्य जागरूकता, परामर्श कार्यक्रम, एक्सपोज़र विजिट, सेमिनार, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में महिलाओं के लिए एक नई योजना ‘महिला सामर्थ्य योजना’ की घोषणा की गई है और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की। खन्ना ने बताया कि “वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।”

बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का प्रस्ताव भी किया गया है जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से संचालित की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बजट में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला सुरक्षा के लिये विशेष अभियान तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी।

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