Rajasthan Priyadarshini & Mohan Lal Sukhadia Awas Yojana 2024

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Rajasthan Priyadarshini & Mohan Lal Sukhadia Awas Yojana 2024

जयपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान में दो आवासीय योजनाएं शुरू करने जा रही है जिनका नाम है प्रियदर्शनी आवास योजना और मोहल लाल सुखाड़िया आवास योजना। इन दोनों योजनाओं को JDA द्वारा अलग अलग जोन में रखा गया है। पहली योजना के अनुसार जोन 11 में मुहाना गाँव के पास लॉन्च किया जाएगा जबकि दूसरी योजना को जयपुर के खुर्द गाँव में शुरू किया जाएगा। योजना के अनुसार अफोर्डेबल हाउस राज्य के लोगों को प्रदान किए जायेंगे।

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राजस्थान प्रियदर्शनी और मोहन लाल सुखाड़िया आवास योजना को प्रियदर्शनी आवास योजना से जोड़ा गया है जो अन्य राज्यों में भी चल रही है। सभी वे लोग जो जेडीए की नई आवास योजना के तहत नया घर खरीदना चाहते है वे इस योजना में नामांकन कर सकते है। JDA द्वारा शुरू यह दोनों योजना घर खरीददारों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, इस योजना के अनुसार घर खरीदना कोई भी चाहता है, वह इसमें अपना आवेदन जरूर करेंगे। आवेदक यहाँ भूखंडों की कुल संख्या एवं उनके आकार एवं दरों की जाँच कर सकते है। इन्हे जाँच करने के बाद ही आवेदक इन घरों को खरीद सकेंगे।

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राजस्थान आवास योजना : प्रियदर्शनी आवास योजना

JDA द्वारा शुरू की जाने वाली पहली योजना प्रियदर्शिनी आवास योजना की विशेषताएं इस प्रकार है :-

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राजस्थान आवास योजना : मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना

JDA द्वारा शुरू की जाने वाली पहली योजना मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना की विशेषताएं इस प्रकार है :-

Rajasthan Priyadarshini & Mohan Lal Sukhadia Awas Yojana की अन्य जानकारी

प्रियदर्शनी और मोहन लाल सुखाड़िया आवास योजना से जुडी अन्य सभी जानकारी निम्न प्रकार से है :-

• JDA नागरिक निकाय अपने भूखंडों को बेचने के लिए आश्वस्त है क्योकि इसे प्रस्तावित शिव विहार आवास योजना के लिए निवासियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
• उस विशेष आवास योजना में लगभग 346 भूखंडों को विकसित करने का प्रस्ताव है।
• नागरिक निकाय को अब तक 42000 से अधिक आवेदन मिले है।
• योजना के लिए लाटरी 5 फरवरी को आयोजित की गयी, जेडीए ने इस योजना में आरक्षित मूल्य 25000 रुपए प्रति वर्गमीटर तय किया है।
• कॉलोनी में 45 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर के बीच के भूखंडों का आकार विकसित किया जाएगा।
• यह मुहाना और गोपालपुरा रोड को जोड़ने वाली 200 फ़ीट रोड पर स्थित है। इस कदम से राजस्व को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।

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