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UP NRC NPR (National Register Of Citizens) Full Final List 2025 Latest Updates

Union Home Minister Mr. Amit Shah has stated that NRC will implement in whole country upto year 2024. As per news, NRC will implement after Census 2021. UP CM Yogi Aditynath said that in Uttar Pradesh, Decision on NRC will be taken after survey. Read full news from Image below…

यह एक आधिकारिक रजिस्टर है जो भारत के नागरिकों का रिकॉर्ड रखता है। यदि किसी को NRC से बाहर रखा गया है, तो उसे विदेशी माना जाएगा। असम पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के तहत अंतिम सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पुलिस कप्तान, आईजी, डीआईजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। यूपी सरकार ने राज्य पुलिस को बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशेष आंदोलन चलाने का आदेश दिया है।

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NRC के लिए DGP मुख्यालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे में रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, सड़क के किनारे बस्तियों और आसपास के सभी जिलों में नई बस्तियों की पहचान की जाएगी, जहां बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिक अवैध रूप से शरण लेते हैं।

UP NRC के मुख्य बिंदु

• पुलिस यह पता लगाएगी कि विदेशी नागरिकों द्वारा उनके ठहरने को विनियमित करने के लिए कौन से फर्जी रिकॉर्ड और सुविधाएं ली गई हैं।
• इन फर्जी रिकॉर्ड और सुविधाओं की जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इन सुविधाओं को प्रदान करने वाले बिचौलियों और विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।
• निर्देशों के अनुसार, निर्वासन समय-समय पर होगा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।
• अवैध विदेशी नागरिकों के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और राज्य फिंगर प्रिंट ब्यूरो को भेजे जाएंगे। ऐसे लोगों का कम्प्यूटरीकृत डाटा जिलेवार रखा जाएगा।
• साथ ही, विभिन्न कंपनियों जैसे निर्माण कंपनियों को अपने संगठनों में काम करने वाले विदेशी मजदूरों के आईडी प्रूफ का पुलिस सत्यापन करना होगा।
• अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने का प्रस्ताव, निर्धारित प्रारूप में, गृह मंत्रालय को दिया जाएगा।
• इस पूरी प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार अवैध विदेशी लोगों को वापस लाने के लिए कोलकाता के आईजी के साथ समन्वय करेगी।
• मसौदे में यह भी कहा गया है कि इस सूची में कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो एक जिले के फरार अपराधी हैं। उनकी पहचान त्रिनेत्र ऐप से की जाएगी।

त्योहारों से पहले शुरू होगा अभियान

आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इस अभियान को त्यौहारों से पहले शुरू करने की जरूरत बताई गई है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि इस सूची में कई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो किसी जिले के फरार अपराधी हों। उनकी पहचान त्रिनेत्र एप से कराई जाएगी।

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