UP Kaushal Satrang Scheme and Yuva Hub Yojana कौशल सतरंग योजना

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UP Kaushal Satrang Scheme and Yuva Hub Yojana

Latest Update :- अब हर जिले में मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जायेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार होगी। युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 

युवाओं के भविष्य को रोशन करने के लिए जल ही प्रदेश में कौशल सतरंग योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग सात योजनाओं को लॉन्च कर युवाओं को न सिर्फ हुनरबंद बनाएगा बल्कि उन्हें अधिक से अधिक रोजगार भी दिलाएगा। यूपी कौशल विकास मिशन ने योजना का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पहली योजना में सीएम युवा हब के तहत विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार की योजनाओं को एक छतरी के नीचे समन्वित एकीकृत रूप से संचालित किया जाएगा। दूसरे घटक CM Apprenticeship Promotion Scheme के तहत वर्तमान में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम प्रभावी है। जिसके तहत प्रत्येक अपरेंटिस को भुगतान किए जाने वाले मानदेय की 25% अथवा 1500 रुपए जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा सम्बंधित सेवायोजक प्रतिष्ठान को दी जाती है।

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तीसरा घटक जिला कौशल विकास योजना है जो प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन सम्बन्धी रणनीति में बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रत्येक जिले में विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाने वाली योजना के लिए प्रत्येक जिले को दो लाख रुपए उपलब्ध कराये गए है। चौथे घटक कौशल पखावाड़े के आयोजन के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं का पंजीकरण भी किया जाएगा। विश्व व राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए आईआईटी, कानपुर और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू साइन किया गया है। आईआईएम, लखनऊ के साथ भी प्रदेश सरकार ने एक एमओयू साइन किया है।

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रोजगार अभियान

यूपी कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि कौशल सतरंग के तहत प्रदेश में हर जिले का अपना स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञ जिले की जरूरत को देखते हुए प्लान तैयार करेंगे। जिले में रोजगार की संभावनाएं किन किन क्षेत्रों में अधिक है उसके अनुसार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाये जायेंगे
योजना के माध्यम से प्रदेश में रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) की शुरुआत यूपी में होगी। इसके तहत परम्परागत उद्योगों से जुड़े 2.37 लाख अप्रशिक्षित युवाओं के हुनर को मान्यता दी जाएगी। उन्हें विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। उन्हें सर्टिफिकेट देने के साथ साथ रोजगार दिलाया जाएगा।

विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम

कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग व इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी कानपुर के बीच अनुबंध होगा। इसके तहत 15 ट्रेड में तीन तीन युवाओं को नेशनल स्किल कम्पटीशन और आगे वर्ल्ड स्किल कम्पटीशन 2021 के लिए आईआईटी के विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे। साथ ही, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) के लिए डिजिटल कंटेंट तैयार करेंगे। कौशल सतरंग योजना के तहत अब पांच प्रोफेशनल प्लेसमेंट एजेंसियां विभिन्न सेक्टर में रोजगार दिलाएगी। युवाओं के भीतर छिपे हुनर को तलाशने और उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिग देने के लिए विशेषज्ञ जागरूकता अभियान चलाएंगे। तहसील स्तर पर इसका प्लान तैयार किया गया है।

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यूपी युवा हब योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा उद्योग विकास अभियान या YUVA Hub Scheme भी शुरू की है। युवा हब योजना में, सरकार राज्य के प्रत्येक जिलों में युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए युवा हब की स्थापना करेगी। बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी मिल सकेगी। यूपी युवा हब योजना राज्य में लाखों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। राज्य के प्रत्येक जिले में एक युवा हब की स्थापना की जाएगी।

प्रत्येक जिले में YUVA हब की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है और यूपी कौशल विकास मिशन के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले महीने, यूपी बजट 2020-2021 में युवा हब योजना को 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसका उद्देश्य ऑपरेशन के एक वर्ष के लिए परियोजना की अवधारणा और वित्तीय सहायता में सहायता करके हजारों कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री युवा हब योजना राज्य में 30,000 स्टार्टअप स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।

यूपी मुख्यमंत्री अपरेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (CMAPS)

यूपी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (CMAPS) के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह यूपी सरकार इंटर्नशिप योजना राज्य के युवाओं को ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इस योजना में, बेरोजगार लोगों को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रति माह 2500 रुपये वजीफा भी मिलेगा।

वजीफे की कुल राशि में से, केंद्र सरकार 1500 रुपये, राज्य सरकार रु 1,000 और शेष राशि संबंधित उद्योग को वहन करना है। सभी बेरोजगार उम्मीदवारों को एमएसएमई इकाइयों और सरकार में यह प्रशिक्षण मिलेगा। निश्चित अवधि के रोजगार के साथ उन्हें जोड़ देगा।

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