PM Matsya Sampada Yojana 2024 Application Form मत्स्य सम्पदा योजना

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Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2024 Online Form प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

Latest Update : प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना वर्ष 2023-24 के लिए मात्स्यिकी परियोजना के लिए प्रस्ताव सहित www.fymis.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2023  तक किये जा सकते हैं। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे…..

सेंट्रल गवर्नमेंट ने dof.gov.in पर प्रधान मंत्री मत्स्य योजना परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। PMMSY को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपये का निवेश किया है जिसमें 9407 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा, 4,880 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा और 5763 करोड़ रुपये लाभार्थियों का योगदान है। PMMSY परिचालन दिशानिर्देश राज्यों को वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में योजना के त्वरित कार्यान्वयन में मदद करेंगे। ई-गोपाल ऐप, एक व्यापक नस्ल सुधार बाज़ार और किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए सूचना पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला के साथ विभिन्न हस्तक्षेपों के साथ PMMSY मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा और इसे अगले स्तर तक ले जाएगा। इसके अलावा, 100 विविध गतिविधियों के साथ यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

देश में कृषि और पशुपालन करने वाले किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं आती रहती है जिससे उन्हें मदद मिले लेकिन जलीय क्षेत्रों में कृषि करने वाले मछुआरों के लिए अब तक कोई योजना नहीं आयी थी जिससे उन्हें बढ़ावा मिल सके। लेकिन अब मोदी सरकार मछली पालन और जलीय क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आयी है।अपना यूनियन बजट पेश करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने मछुआरा समुदाय के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना से देश में मछली पालन और फिर जलीय उत्पादों के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते है उन्हें राहत मिलेगी।

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प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत सरकार जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत सरकार जलीय उत्पादों के लिए बैंक ऋण बीमा आदि सुविधाएँ प्रदान करना चाहती है। इससे यो भी व्यक्ति जलीय क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सहायता मिलेगी। मोदी सरकार ने पीएम मत्स्य सम्पदा योजना को नीली क्रांति का नाम दिया है। इसके लिए सरकार ने अलग विभाग का भी निर्माण किया है जिसका नाम मात्स्यिकी विभाग है। वित्तीय वर्ष 2022 तक सरकार ने 15 मिलियन टन के मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य

पीएम मत्स्य सम्पदा योजना 2022 के मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं: –

• एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन की क्षमता का दोहन।
• भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।
• मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और मजबूती – कटाई के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार।
• मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार सृजन को दोगुना करना।
• कृषि GVA और निर्यात में योगदान बढ़ाना।
• मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा।
• मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा।
• केंद्रीय सरकार ने मछली पकड़ने के उद्योग से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विशेष कोष भी बनाया है। इस निधि का उपयोग समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों दोनों में मत्स्य अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। केंद्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 तक 17 मिलियन टन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मछली उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो कि नीली क्रांति के तहत किया जाएगा। सरकार। वित्त वर्ष 2022-23 तक लक्ष्य को बढ़ाकर 20 मिलियन टन कर दिया जाएगा।

PM मत्स्य संपदा योजना के घटक

योजना के दो घटक होंगे पहला जिसमें केन्द्रीय योजना के द्वारा वित्तपोषित होगा दूसरा केन्द्र प्रायोजित योजना। केन्द्रीय योजना के दो वर्ग होंगे एक लाभार्थी वर्ग और दूसरा गैर लाभार्थी वर्ग। केन्द्र प्रायोजित योजना को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो निम्न्लिखित हैं:

• उत्पादन और उत्पादकता की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।
• अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रंबधन का निर्माण करना।
• मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क तैयार करना।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लिए पात्रता

• मछुआरा समुदाय के लोग
• वे लोग जो जलीय कृषि कर रहे है या करना चाहते है।
• वे लोग जो किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है।
• लोग जो मछलीपालन के अलावा अन्य जलीय जीवों की खेती करना चाहते है या कर रहे है।

पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के लाभ

• अभी तक हमारे देश में सभी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लांच के अभी तक जलीय क्षेत्र को भी सामान लाभ प्रदान किया जायेगा ताकि जलीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी बढ़ावा मिल सके।
• इस योजना को मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए शुरू किया है ताकि मछली उत्पादन में वृद्धि हो।
• इस योजना के माध्यम से सरकार मछुआरा समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• योजना के तहत सरकार बीमा उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाया जा सके।
• मत्स्य पालन में बढ़ोतरी हो सके।
• इस योजना के लिए सरकार ने 7500 करोड़ रूपए का बजट रखा है।
• इस योजना के तहत सरकार की मंशा किसानों की आमदनी दो गुना करना है।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) का प्रमुख प्रभाव

प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 का प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है: –

• मछली उत्पादन को 137.58 लाख मीट्रिक टन (2018-19) से बढ़ाकर 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करना।
• मछली उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि
• 2018-19 में कृषि GVA के कृषि क्षेत्र के GVA के योगदान में वृद्धि 2018-19 में 7.28% से लगभग 9% बढ़कर 2424-25 हो गई है।
• 2024-25 तक 46,589 करोड़ रुपये (2018-19) से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये की दोगुनी निर्यात आय।
• वर्तमान राष्ट्रीय औसत 3 टन से एक्वाकल्चर में उत्पादकता बढ़ाकर लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर।
• कटाई के बाद के नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% कर दिया।
• घरेलू मछलियों की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर लगभग 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो जाती है।
• आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करें।

PMMSY ऑपरेशनल दिशानिर्देश पीडीएफ लिंक

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना योजना के परिचालन दिशानिर्देश नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके जांच सकते हैं: –

http://dof.gov.in/sites/default/filess/PMMSY-Guidelines24-June2020.pdf

PM Matsya Sampada Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन

पहले इस योजना को 2020 तक ही लागू करने का विचार था पर अब इसे वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।

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