[फॉर्म] सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना

सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना 2024 mp health insurance scheme for govt employees swasthya bima yojana madhya pradesh form सरकारी कर्मचारियों व रिटायरों के लिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस cm kamal nath health insurance scheme mp swasthya bima yojana form मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वास्थ्य बीमा योजना mp kermachari swasthya bima yojana एमपी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना 2023

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना (MP Swasthya Bima Yojana 2024)

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार सरकारी नौकरियों में काम करने वाले और रिटायर कर्मचारियों के लिए एक नयी स्वास्थ्य बीमा योजना 2020 शुरू करने जा रही है। इस सरकारी योजना के बारे में बताते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री गोविन्द सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों और उनके परिवारों को 10 लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। इस योजना में 10 लाख का कैशलेस उपचार मुहैया कराया जाएगा।

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सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रूपए तक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन मंत्री के अनुसार लगभग 7.5 लाख कार्यरत और 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस उपचार से इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिलेगा। इस योजना में मुफ्त इलाज के लिए सभी को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा जारी की गयी सूची के अस्पतालों में ही लाभ उठाया जा सकता है।

योजना का क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा जिसमे किसी भी कर्मचारी के इलाज में खर्च होने वाली राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा सीधे अस्पतालों में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों की सूची व लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। इसके लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा।

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मध्य प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ व विशेषताएं

• इस योजना के तहत सामान्य उपचारों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के उपचारों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
• ऑपरेशन के बाद दवाइयों के खर्च के लिए भी अलग से पैसे दिए जाएगे।
• योजना में किए गए अंशदान पर आयकर से छूट की उपलब्धता
• सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक समान सुविधा प्रदान की जाएगी।
• लाभार्थियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक का भी उद्घाटन किया है जिसमे लोगों को उनकी बीमारियों की जाँच के लिए किसी तरह की कोई फीस देने की कोई जरूरत नहीं है और साथ में दवाइयां भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएँगी।

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मध्य प्रदेश कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु पात्रता मापदंड

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए :-

• कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ केवल राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को ही दिया जाएगा।
• इस योजना में शामिल होने वाले 12 लाख 50 हज़ार लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणी एवं पद के होंगे :-

1. रेगुलर सरकारी कर्मचारी
2. सभी संविदा कर्मचारी
3. शिक्षक कैडर्स
4. रिटायर्ड कर्मचारी
5. सिविल सर्वेंट
6. फुल टाइम कर्मचारी जो आकस्मिक फण्ड से सैलरी प्राप्त करते है
7. राज्य के ऑटोनोमस संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी आदि

Note :- ऐसे कर्मचारी जो कारपोरेशन या बोर्ड में कार्यरत है एवं ऐसे अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत है उनके लिए एमपी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक हो सकती है।

एमपी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कुछ निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है जो कि निम्न प्रकार है :-

• पासपोर्ट साइज फोटो
• आवासीय प्रमाण पत्र
• कर्मचारी आईडी कार्ड
• पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड)

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

योजना का संचालन कैसे करना है और कौन कौन से अस्पताल इसमें शामिल किए जाएगे इसके लिए कार्य किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों व रिटायरों के लिए आवेदन ऑफलाइन लिए जायेंगे या ऑनलाइन। इसकी जानकारी अभी फिलहाल साझा नहीं की गयी है। जैसे ही इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से अपडेट करेंगे।

Note :- गोविन्द सिंह जी ने कहा कि विभिन्न निगमों वार्डों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देने के लिए विचार किया जा रहा है। बीमा की प्रीमियम राशि का निर्धारण सेवारत कर्मचारी के पे बैंड और सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन राशि के अनुसार किया जाएगा। मासिक प्रीमियम अंशदान राशि न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए होगी, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से काटी जाएगी।

योजना की पूरी जानकारी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

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