MP Shram Siddhi Yojana 2025 : श्रम सिद्धि जॉब कार्ड के लिए पंजीयन

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MP Shram Siddhi Yojana 2025

प्रदेश में श्रम सिद्धि योजना का शुभारम्भ किया गया है। इसके तहत हर मजदूर को काम दिया जाएगा। सभी राज्यों में मजदूरों के लिए विशेष प्रकार के जॉब कार्ड बनवाए जाते हैं जिसके तहत मजदूरों को रोजगार दिया जाता है और उनके लिए लांच होने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जॉब कार्ड के जरिए उन तक पहुंचाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब तक जिन लोगों ने अपना जॉब कार्ड नहीं बनवाया है सरकार स्वयं उनके घरों में जाकर उनका जॉब कार्ड बनवाएगी ताकि उन मजदूरों को रोजगार मिल सके और वह इस विकट परिस्थिति में भुखमरी से ना मरे।

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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की शुरुआत की गई थी जिसके तहत गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। श्रम सिद्धि योजना के शुभारंभ के समय स्वयं मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि संबल योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और मजदूरों को इसके साथ जोड़कर उन्हें संपूर्ण लाभ दिया जाएगा। अब तक जिन प्रवासी मजदूरों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है वह आगामी समय में इस योजना से जुड़ सकते हैंयोजना के अंतर्गत जिन लोगों का पंजीयन होगा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा जो कि उनके कार्य करने की प्रतिभा पर निर्भर करेगा इसके अंतर्गत तीन कैटेगरी बनाई गई है जो कि कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल होंगे।

मध्य प्रदेश श्रम सिद्धि योजना

श्रम सिद्धि योजना के शुभारंभ के समय स्वयं मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि संबल योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और मजदूरों को इसके साथ जोड़कर उन्हें संपूर्ण लाभ दिया जाएगा अब तक जिन प्रवासी मजदूरों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है वह आगामी समय में इस योजना से जुड़ सकते हैं संबल योजना के अंतर्गत गरीबों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी जैसे कि उनके बच्चों की स्कूल फीस,गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के पहले अथवा बाद में सहायता राशि जो की 16000 है, बालिकाओं के विवाह पर सहायता राशि, श्रमिक की मृत्यु पर दो लाख सहायता राशि एवं दुर्घटना में हुई मृत्यु पर चार लाख, साथ ही अंतिम संस्कार के लिए ₹5000 की सहायता राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है।

इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है कि सभी श्रमिक योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन करवाएं पंजीयन के लिए श्रमिकों को ग्राम पंचायत लेवल पर जानकारी एकत्र कर पंजीयन करवाना होगा जिसके लिए फिलहाल सरकार ने यह कहा है कि प्रशासन खुद श्रमिकों के घर जाकर जॉब कार्ड के लिए पंजीयन करवाएगा।

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मजदूरों को अन्य सहायता

कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के मजदूरों, किसानों, गरीबों आदि की निरंतर सहायता की गई है। मजदूरों को उनके खातों में राशि भिजवाई गई, बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को दो माह की अग्रिम पेंशन, सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों को राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, मध्यान्ह भोजन के रसाईयों आदि को राशि उनके खातों में अंतरित की गई। किसानों को फसल बीमा की राशि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण तथा गेहूं उपार्जन की राशि उनके खातों में भिजवाई गई।

प्रत्येक ग्राम में पहले तीन माह का उचित मूल्य राशन प्रदाय किया गया था। अब दो माह का नि:शुल्क राशन प्रदान किया गया है। यह राशन राशन कार्डधारियों के अलावा उन्हें भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वर्तमान में प्रदेश की 22 हजार 809 ग्राम पंचायतों में से 22 हजार 695 में मनरेगा के कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में अभी तक 21 लाख 01 हजार 600 मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है।

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योजना के अंतर्गत अच्छे कार्य हेतु पुरस्कार

ग्राम पंचायत को जो पुरस्कार सरकार की तरफ से दिए जाएंगे उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत को अपना कार्य बेहतरीन तरीके से करना होगा जिसमें जो पंचायत सबसे अधिक जॉब कार्ड बनवाए गी सबसे अधिक रोजगार प्रदान करेगी और जितना जल्दी कार्य शुरू करवाएगी,और जितनी अच्छी गुणवत्ता के साथ अपना कार्य करेगी उसे प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा।

  • प्रथम पुरस्कार,जो ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा कार्य करेगी उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹100000 नगद दिया जाएगा।
  • द्वितीय पुरस्कार, जो ग्राम पंचायत अच्छा कार्य करने की दिशा में दूसरे स्थान पर आएगी उन्हें दो लाख तक का नगद इनाम दिया जाएगा।
  • तृतीय पुरस्कार, इस दिशा में अच्छा कार्य करने की दिशा में जो ग्राम पंचायत तीसरे स्थान पर आती है उन्हें ₹50000 सरकार की तरफ से दिया जाएगा।

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