उत्तर प्रदेश पाइप पेयजल योजना | UP Gramin Pipe Payjal Yojana Jal Nigam

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ग्रामीण पाइप पेयजल योजना 2024 (Gramin Pipe Peyjal Yojana)

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में इस योजना के लिए 828 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। योजना की पूरी जानकारी नीचे दी हुयी है…..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और इसे निर्णायक, प्रतिस्पर्धी और ग्रामीण लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर निर्भरता पर ज्यादा जोर देते हुए बेहतर निगरानी के साथ योजना जारी रखने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

चतुर्थ वित्तीय आयोग (एफएफसी) अवधि 2017-18 से 2019-20 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 23,050 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गयी है. यह कार्यक्रम देश भर की सारी ग्रामीण जनसंख्या, को कवर करेगा।

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उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिए एक-एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु झाँसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत है। गढ़वाल तथा कुमायूँ जल संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित है। सम्प्रति पाँच बड़े नगरों हेतु गठित जल संस्थान का विलय सम्बन्धित नगर निगम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व आगरा में हो चुका है एवं इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यों का रख-रखाव किया जाता है।

प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण/नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के निर्माण कार्य जल निगम द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण करा कर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रख-रखाव हेतु सौंप दिया जाता है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का रख-रखाव बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संस्थानों द्वारा तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जल निगम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का रख-रखाव वर्ष 2002 से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के मुख्य बिंदु

• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्यूलपी) चतुर्थ वित्त‍ आयोग चक्र मार्च 2020 के अनुरूप जारी रखा जाएगा।
• इस कार्यक्रम (एनआरडीडब्यूलपी) की पुन:संरचना के फलस्वरूप जापानी एनसीफलाइटीस (जेई)/ एक्यूआट एंसेफलाइटीस सिंड्रोम (एईस) प्रभावित क्षेत्रों के लिए दो प्रतिशत धन की व्यवस्था रखी जाएगी।
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्यूपी) के अंतर्गत एक उप-कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन, जिसे फरवरी, 2017 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, के चलते करीब 28 हजार आरसेनिक और फ्लोराइड प्रभावित लोगों को (पूर्व चयनित) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की तत्काल जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।
• अनुमानों के अनुसार चार वर्षों अर्थात मार्च 2021 तक करीब 12,500 करोड़ रूपये की राशि की केंद्रीय अंश के रूप में आवश्यकता होगी।
• सहमति वाली योजनाओं के लिए इस राशि की दूसरी किस्त की आधी सीमा तक राज्य सरकारों द्वारा पूर्व वित्त पोषण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे बाद में केंद्रीय वित्त पोषण से उनको प्रति-पूर्ति की जाएगी।
• मंत्रिमंडल ने एफएफसी अवधि 2017-18 से 2019-2020 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 23050 करोड राशि मंजूरी की है।

पाइप पेयजल योजना का उद्देश्य

प्रत्येक घर में शुद्ध पीने का पानी नलों के माध्यम से पहुँचाना पाइप पेयजल योजनाओं उद्देश्य है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समिति गठन किया गया है। इस समिति का कार्य योजना सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करना है।

अच्छी खबर !! राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार और तकनीकी सलाहकार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। अधिक जानकारी www.swsm.up.gov.in पर दी गयी है। नोटिस नीचे दिया हुआ है……

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अगर आपको पाइप पेयजल योजना से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।