CG Mukhyamantri Noni Sashaktikaran Sahayata Yojana 2024
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CG Mukhyamantri Noni Sashaktikaran Sahayata Yojana 2024
छत्तीसगढ़ सरकार सीजी मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2022 (बुधवार) को घोषणा की है कि लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत मजदूर परिवारों की पहली दो बेटियों को उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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सीजी मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना या मुख्यमंत्री बालिका अधिकारिता सहायता योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह में सहायता करना है। अब मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक राशि, पात्रता मानदंड, दस्तावेजों की सूची की जांच करें।
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मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत राशि
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की पहली दो बेटियों में से प्रत्येक के बैंक खाते में 20 हजार रुपये की राशि जमा की जाएगी। यहां तक कि सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री बालिका अधिकारिता सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड
वे सभी आवेदक जो नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए पात्र होंगे: –
- आवेदक लड़की छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- वह सीजी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत मजदूर की बेटी होनी चाहिए।
- मजदूर परिवारों की पहली 2 बेटियां ही पात्र हैं।
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड
- सीजी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत मजदूर की बेटी होने का प्रमाण।
- बैंक पासबुक
- सक्रिय मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
मुख्यमंत्री बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनता के नाम अपने संदेश में श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” शुरू किए जाने का ऐलान किया. इस योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों तथा विकासखण्ड स्तर पर ‘मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र’ और प्रत्येक विकासखंड में आईटीआई खोले जाने की भी घोषणा की है. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने गणतंत्र दिवस भाषण में राज्य में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, वहां 500 वर्गमीटर तक का भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किए जाने की घोषणा की. उन्होंने नगरीय-निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ‘डायरेक्ट भवन अनुज्ञा’ की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बना कर समय-सीमा में नल कनेक्शन दिए जाने की भी घोषणा की.
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शासकीय पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड किए जाने का ऐलान
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस वर्ग के लिए दस प्रतिशत भू-खण्ड आरक्षित किए जाने की घोषणा की है. बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार राज्य के सभी नगरीय निकायों में किए जाने की भी घोषणा की है. उन्होंने इस दौरान युवाओं की सहूलियत के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने का ऐलान किया. इसके लिए वृहद स्तर पर ‘परिवहन सुविधा केंद्र’ प्रारंभ किए जाएंगे.
शासकीय कर्मचारियों के हित में भी दो घोषणाएं
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में भी दो घोषणाएं की है. राज्य में कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा. उन्होंने कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करने का ऐलान किया.
हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर जिले में ‘महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ’ के गठन की घोषणा की है. उन्होंने तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में ‘शहीद गुंडाधूर’ के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारंभ करने की भी घोषणा की है.
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता और इसके कारण वृक्षारोपण में नागरिकों की अरूचि को देखते हुए नागरिकों के हित में इससे जुड़े कानून के सरलीकरण का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की घोषणा की है.
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