Karnataka Auto Taxi Driver Allowance Scheme 2024
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Karnataka Auto Taxi Driver Allowance Scheme 2024
कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ रुपये के COVID-19 लॉकडाउन डिस्ट्रेस रिलीफ पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में, ऑटो, टैक्सी, कैब ड्राइवरों के साथ-साथ नाइयों और धोबियों के लिए एक नई योजना का नाम दिया गया है। लोग आधिकारिक वेबसाइट पर (जल्द ही लॉन्च करने के लिए) 5,000 रुपये की योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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जैसा कि 1.5 महीने से अधिक समय से कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण समाज के सभी वर्गों के लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पूरा पैकेज किसानों, फूलों के उत्पादकों, वॉशरमेन, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों, एमएसएमई, बड़े उद्योगों, हैंडलूम बुनकरों, भवन निर्माण श्रमिकों और नाइयों सहित संकट में राहत प्रदान करेगा। सीएम ने सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ लाभों की भी घोषणा की है। सरकार ने 11% उत्पाद शुल्क वृद्धि की भी घोषणा की, जो कि बजट में घोषित 6% के अतिरिक्त है।
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कर्नाटक ऑटो-टैक्सी चालक योजना हाइलाइट्स | |
| योजना का नाम | कर्नाटक 5000 रुपये भत्ता योजना |
| लाभार्थी | कर्नाटक के सभी ऑटो-टैक्सी ड्राइवर |
| उद्देश्य | लॉकडाउन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| आवेदन मोड | ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों |
| स्कीम शुरू होती है | अभी तक घोषित नहीं |
| Official Website | https://karnataka.gov.in/ |
ड्राइवर, नाइयों, धोबी के लिए कर्नाटक रुपये 5000 योजना के लिए आवेदन
COVID-19 लॉकडाउन ने विभिन्न सेवा पेशेवरों जैसे ड्राइवरों, नाइयों, वाशरमैन (धोबियों) को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावित किया है। राज्य सरकार। ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, कैब ड्राइवरों के साथ-साथ नाइयों, धोबियों को 5,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का फैसला किया है। इस सहायता का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थियों को कर्नाटक रुपये 5000 योजना पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं या एक नया समर्पित पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है।
COVID-19 लॉकडाउन के बीच वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए कर्नाटक की 5,000 रुपये की योजना के प्रत्येक लाभार्थी को आवेदन करना होगा। इस कर्नाटक रुपए 5000 योजना का लाभ लगभग 60,000 वाशरमैन (धोबी), 2,30,000 नाइयों (नाई) और 7,75,000 ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों को मिलेगा।
कर्नाटक चालक भत्ता योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
- आवेदक कर्नाटक राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- उसके पास कर्नाटक राज्य द्वारा जारी स्थायी या अस्थायी पता प्रमाण होना चाहिए।
- लाभार्थियों के पास संबंधित राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) होना चाहिए।
- और लाभार्थियों के पास उनके वाहन का लाइसेंस या आरसी होना चाहिए।
कर्नाटक ऑटो-टैक्सी चालक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी / राशन कार्ड / पैन कार्ड आदि)
- स्थायी या अस्थायी पता प्रमाण
- वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और वाहन लाइसेंस संबंधित दस्तावेज
List of the Eligible Beneficiaries for this scheme | ||
| Cab Drivers | Auto Drivers | Taxi Drivers |
| Farmers | Weavers | Washerman |
| Laundry & Salons (Barbers) | Construction Workers | Common Power Consumers |
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फूल उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रु
कर्नाटक में, COVID-19 लॉकडाउन के बीच अपने फूलों की मांग में कमी के कारण फूल उत्पादकों ने अपने फूलों को नष्ट कर दिया है। एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, किसानों ने लगभग 11,687 हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती की। ताकि फूल उत्पादकों को कुछ राहत मिल सके। अब फसल नुकसान के लिए अधिकतम प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर तक सीमित 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा प्रदान करेगा। इसके अलावा, जिन किसानों ने सब्जियां और फल उगाए हैं, वे अपनी उपज का विपणन करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, राज्य सरकार ने उनके लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करने का फैसला किया है।
Floriculturists who have lost demand for their produce due to lockdown will get a compensation of Rs.25,000/- per hectare. This will benefit farmers who have cultivated flowers in about 11,687 hectares.#KarnatakaFightsCorona #IndiaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/WqKBuvOeRT
— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020
Professions like Barbers and Washer men (dhobis) have lost their livelihoods due to lockdown. We have decided to provide one time compensation of Rs.5,000/- to each which will benefit about 60,000 washer men and about 2,30,000 barbers. #KarnatakaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/4EmVpqtfcA
— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020
Relief for Auto and Taxi Drivers
We have decided to provide financial support of Rs. 5000 to auto and taxi drivers who have lost their income due to lockdown. This will help about 7,75,000 auto and taxi drivers in the state #IndiaFightsCorona #KarnatakaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/WBUPGdwNWc— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020
हथकरघा बुनकरों के लिए कर्नाटक नेकरारा सम्मान योजना [2,000 रु।]
पीड़ित हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए, सीएम वाई एस येदियुरप्पा ने नेकरारा सम्मान योजना 2020 (बुनकर सम्मान योजना) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक हथकरघा बुनकर के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये जमा करेगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना से राज्य के लगभग 54,000 हथकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे।
We have decided to launch a new scheme “Nekarara Sammana yojane”. Under this scheme Government will deposit Rs.2,000 directly to the bank account of the handloom weavers through DBT.
54,000 handloom weavers will be benefitted.#IndiaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/er4wd4mE2V— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020
बुनकर ऋण माफी योजना
कर्नाटक राज्य सरकार ने पहले ही 109 करोड़ रुपये की ऋण माफी योजना की घोषणा की थी। 2019-2020 के दौरान 29 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही जारी किया जा चुका है और 80 करोड़ रुपये की शेष राशि जल्द ही जारी होने वाली है। यह कर्नाटक बुनकर ऋण माफी योजना बुनकरों को अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए नए ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
कर्नाटक COVID-19 लॉकडाउन डिस्ट्रेस रिलीफ पैकेज में एमएसएमई को लाभ
यह नोट किया गया है कि सभी सूक्ष्म, मध्यम और छोटे उद्यमों को कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है। इसलिए कर्नाटक COVID-19 लॉकडाउन डिस्ट्रेस रिलीफ पैकेज में, सरकार ने MSME क्षेत्र की सहायता करने का निर्णय लिया है। यह एमएसएमई को लाभ देकर उन्हें पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा।
1610 करोड़ रुपये के इस पैकेज में MSMEs के बिजली बिलों के मासिक फिक्स चार्ज 2 महीने के लिए माफ किए जाएंगे। बड़े उद्योगों के बिजली बिलों में निर्धारित शुल्क का भुगतान दो महीने की अवधि के लिए जुर्माना और ब्याज के बिना टाल दिया जाएगा।
Relief to Large Industries
To support large industries to overcome the difficulties of lockdown we have decided that payment of fixed charges in the Electricity bills of large industries will be deferred without penalty and interest for a period of two months #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/FYDfEtWzaX
— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020
Handholding MSMEs
MSMEs have suffered huge losses and are struggling to sustain due to lockdown. To rescue MSMEs from this unprecedented shock it has been decided to waive off monthly fixed charges of electricity bills of MSMEs for two months. #IndiaFightsCorona #BSYBacksPoor pic.twitter.com/doR8P8UQFf
— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) May 6, 2020
बिल्डिंग वर्कर्स के लिए COVID-19 रिलीफ पैकेज
कर्नाटक राज्य में लगभग 15.80 लाख पंजीकृत और भवन निर्माण श्रमिक हैं। राज्य सरकार ने डीबीटी मोड के माध्यम से 11.80 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 2,000 रुपये पहले ही स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार अब शेष 4 लाख निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 2,000 रुपये का हस्तांतरण शुरू करेगी। हालांकि, यह जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खाते के विवरण के सत्यापन के बाद किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार ने डीबीटी के माध्यम से भवन निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया है। इस प्रकार कोरोनवायरस लॉकडाउन के बीच श्रमिकों के निर्माण के लिए कुल सहायता 5,000 रुपये होगी। उपर्युक्त मुआवजा 1610 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ प्रदान किया जाएगा। इस मुआवजा राशि से उन लोगों को मदद मिलेगी जो COVID-19 लॉकडाउन के कारण संकट में हैं।
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